ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ
ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।