ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ non-allocated ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਰੇਟ ’ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ non-allocated ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵੇਚਣ ’ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਪਣ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਾਨ-ਅਲਾਟਿਡ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
