ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ANI: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ PFI ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ PFI ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ PFI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ-ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ 12.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰ ਤਕ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PFI ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
