ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ 19 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਐਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀਹਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ 55 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।