ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਫਰ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।