ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ?‘
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 137 ਕਿਊਸੇਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਰਾਜ ’ਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਬੰਧਤ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ।‘‘ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।‘‘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ।