ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
76ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।