ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਂਗ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ’ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
