ਮਾਨਸਾ – ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਲੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਿੱਪ,ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਖੁੰਘਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੰਦੂਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣੇਗੀ।ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਖੜਨਗੇ।ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇਗਾ।ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਆਏ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮੁੱਛਣਗੀਆਂ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ,ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ,ਬਜ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੇਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ,ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।