ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ‘ਅਰਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਾਡਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਸਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਚੋਣਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।