ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਈ.ਵੀ.ਐਮ.’ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ : ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਿੱਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ‘ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ’ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਜੀ. ਦੇਵਸਹਾਏਮ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵਸਹਾਏਮ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।