ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
