ਜੰਮੂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 90 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 47, ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 43 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।