ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ), ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।