ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਯੋਗ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਮੌਸਮਾਂ ‘ਚ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫ.ਏ.ਕਿਊ.) ਦੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਮਦਨ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 11.78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 11.78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।