ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏ ਤੋਂ ਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 646,123 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ । 95,682 ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 23,394 ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ। 6,185 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 56,372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 827,756 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 389,883 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 1165,965 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਡੀਐਮ) ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।”
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।”