ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,” ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 5 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?’ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰ ਵਾਂਗਖੇਮਚਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।