ਮਾਨਸਾ – ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਰੂਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ|ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ, ਗੁਰਜੀਤ ਰੜ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਲੇਲਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਬੋੜਾਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ ਨੀ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਕਾਈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੇੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹਾ ਮਹਾਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੁੱਝ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਮਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਗਿੱਲ,ਗੁਰਜੰਟ ਨੰਗਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕਾਂਸਲ,ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਅਮਰੀਕ ਬੋਹਾ,ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਨਵਜੋਸ਼, ਸਪੋਲੀਆ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ NSQF, ਨਰਪਿੰਦਰ ਮੋਹਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |