ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।