ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ “ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ” ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਾਅ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਸ਼ਣ (ਲੜਾਈ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ) ਬਿੱਲ, 2022 ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ “ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ” ਅਤੇ “ਸ਼ਰਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕਿਹਾ।