ਮਾਨਸਾ – ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਜ) ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਰੋਡ ਬਰਮਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਟਰੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਮੇੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੰਤ ਕੌਰ ਸਤੀਕੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਜੂ ਰਾਣੀ ਭੀਖੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਦਿੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।