ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਹ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਲਿਕਰ ਤੇ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।