ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।