ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2015 ’ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਈ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘16 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਇਕ ਬਲੈਰੋ ਜੀਪ, ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ-ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਆਈ-20 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੁਖਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਮੁੱਖਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।