ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ’ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ’ਸਮੀਰ ਐਪ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਕਿਊਆਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 429 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਚਾਰ ਵਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਔਸਤ ਏਕਿਊਆਈ 417 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਮਿਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
