ਲੁਧਿਆਣਾ – ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅ CFC ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਨੀਜੇਬਲ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਲਾਅਜ਼ (ਐਸਐਲਐਲ) ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 1518.2 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ (1274.7), ਹਰਿਆਣਾ (810.4) ਹੈ। , ਗੁਜਰਾਤ (738.9), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (617.2), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (568.7), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (443), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (436.9), ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ (395.2), ਰਾਜਸਥਾਨ (388.9), ਓਡੀਸ਼ਾ (386.7), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (368.3) , ਮਿਜ਼ੋਰਮ (336), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (321.9), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (299.4), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (299.1), ਪੁਡੂਚੇਰੀ (281.2), ਬਿਹਾਰ (277), ਕਰਨਾਟਕ (268.2), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (256), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (246.5) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ( 240.6) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ; ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਿਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਲਾਅਜ਼ (ਐਸਐਲਐਲ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਗਨੀਜੇਬਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 2021 ਦੌਰਾਨ 242 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 240.6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਾਗਨੀਜੇਬਲ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਲਐਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 152.8 ਅਤੇ 144.9 ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਕਾਗਨੀਜੇਬਲ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਲਐਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 89.2 ਅਤੇ 97.7 ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2023) ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।