ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।