ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰ੍ਹੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 357 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 2,863 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2023 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪਾੜਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ 2018, 2013, 2008 ਅਤੇ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੋਲੰਿਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੋਲੰਿਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ/ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਡੀਈਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।