ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ) ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022, 2023 ਜਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, 800 ਕਿਊਸਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ/ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 08 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ।