ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖਰੜ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਐਸ ਪੀਕੇ ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 12 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪੜਾ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਐਵਾਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਐਵਾਰਡ 1948 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।