ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਵੀਂ ਟਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ “ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ਼ ਦ ਕੰਟਰੀ” ਐਂਡ “ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 40% ਚੌਲ ਤੇ 50 ਤੋਂ 70 % ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 60% ਅਨਾਜ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜੂ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਸੰਤਰੇ, ਕਿਨੂੰ, ਤਰਬੂਜ਼ ਤੇ ਮਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ, ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 21.4 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ 71350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੈਗਾ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਗਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਆਦਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਥੋਡ਼੍ਹੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੈਕਿੰਗ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ..? ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ, ਫ਼ਸਲ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ-ਝੋਨੇ) ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਸੁੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 % ਛੋਟ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ 100 % ਅਦਾਇਗੀ, 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲਈ 100% ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਛੋਟ, 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਛੋਟ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।