‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ 50 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।