ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।