ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4,800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,685 ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ 42 ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ 67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 4,727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਬੁਟੀਕ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।