ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 303 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।