ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।