ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ 44 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ II PUC ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UG ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀ.ਐੱਸ. ਯਾਦਪਦਿਤਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।