ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੋਲਕਾਤਾ – ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਮ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ 139 ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸਿਆਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਈਜੇ ਦਸਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।