2025 ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ-ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਗਰਮੀ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਲਿੰਗ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਿੰਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ SDG 13 (ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ) ਅਤੇ SDG 5 (ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ – ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਇੱਕ “ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ” ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘੇ, ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਨ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਣੇਪੇ, ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਖਾਲੀ ਰਸੋਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 33% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਘਟਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ – ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਮਫਾਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ-ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ ਆਦਿ – ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਦਦ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਭਾਈਵਾਲਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ – ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ।