ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1993 ( National Commission for Backward Classes Act, 1993) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ National Commission for Backward Classes (Repeal Bill) 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 60 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ Repeal & Amending Bill,2019 ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 60 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਭਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।