ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ –
1. ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਮਾਮਲਾ – ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ?
2. ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ – ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘਰ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
3.ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ – ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਥੋਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
4. ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ – ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
5. ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ – ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੇਲੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਉੱਪ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
6. ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਕੀਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੌਂਸ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੱਲ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਨ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 14.55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ 6.95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦਾ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ। ਤੀਜੀ ਤਰਫ਼ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 8.10 ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 76 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।