ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ-ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਜੀ 20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਐਫਐਮਸੀਬੀਜੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੋਖਮਾਂ ਤੇ ਸਪਿਲਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ‘ਚ ਜੀ -20 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਸਡੀਆਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਫਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।