ਬੈਂਗਲੁਰੂ – ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 301 ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਸੀਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। 301 ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਪੱਬਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, 12 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, 83 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, 22 ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 125 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਕਸੂਦ ਇਮਰਾਨ ਰਸ਼ੀਦੀ (ਇਮਾਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸੀਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। .ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਓ.ਪੀ.ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਅਜ਼ਾਨ ਮੁੱਦੇ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫ਼ਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (MNS) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੈਸੀਬਲ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।