ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ’ਚ 64 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਬਿਨੈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਅਗਰਵਾਲ) ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ’ਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਬਿਨੈ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਡ਼ ਮੁਡ਼ ਘਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਈ, 2005 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ 4522 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2005 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ, ਐੱਸਪੀ ਹਿੰਦੂਜਾ, ਜੀਪੀ ਹਿੰਦੂਜਾ ਤੇ ਪੀਪੀ ਹਿੰਦੂਜਾ ਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।2005 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 465 ਤਹਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ 155 ਮਿਮੀ ਹੋਵਿਤਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਦਰਮਿਆਨ 1437 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ 24 ਮਾਰਚ, 1986 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਨੇ 16 ਅਪੈ੍ਰਲ 1987 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 1990 ਨੂੰ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਟਿਨ ਆਰਦਬੋ, ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਨ ਚੱਢਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 1982 ਤੇ 1987 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਵਿਨ ਚੱਢਾ, ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੇ ਓਟਾਵੀਓ ਕਵਾਤ੍ਰੋਚੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਕੇ ਭਟਨਾਗਰ, ਅਰਦਬੋ ਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਵਾਤ੍ਰੋਚੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।