ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।