ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼’ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ, ਆਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. 2006 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੱਟ ਆਫ ਤਰੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।