ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ !

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ
ਆਖੋ ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ- ਪਾਤਰ

ਅਜਕਲ ਇੱਕ ‘ਬਲੈਕ ਜਸਟਿਸ’ (Black Justice) ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ ‘ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਅਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਇਡ’ (Justice delayed is justice denied) ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਪਸਰੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਅਰੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਹਾਂ ਕਾ ਸਤਯ ਮੇ ਵਜਾਇਤੇ? ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਥੇ? ਸਤਯਮੇ ਵਜਾਇਤੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੰਦਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸੰਨ ੧੯੫੦ ਨੂੰ ਭਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰਾ ਹੇਠ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬਲੈਕ ਜਸਟਿਸ’ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਲੱਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਸਤਨ ੬ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ੧੫ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ੭ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਡੇੜ ਬਰਾਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਏ ਡੀ ਐਮ, ਡੀ ਐਮ ਜਾਂ ਚੱਕ ਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਈ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੌਹਨਪੁਰ ਵਿਚ ੧੯੮੫ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੱਸ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ੩੭ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਵ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ੩੭ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬੀਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ ੨੦੦੦ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ । ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਜੱ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ ੨੦੨੪ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ੧੮੬੦ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ੧੮੬੧ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕਏਅਰ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ੨੫,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਨੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰੇ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਅਪ੍ਰਾਧ ਅਪ੍ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਅਜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਊਹਨਾ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ੯੦੦ ਗਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਫੜੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਅਜੇਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜੇ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ੩੦ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ੩੦ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ੫੦ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ੫੦ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ੫੦ ਸਾਲ ਤਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਵਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤਕ ਲਟਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਾਂ ਨਮੋਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਮਾਓਵਾਦ ਜਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਰਕੋ ਪੋਲੀਗਰਾਫ ਤੰਤਰ ( ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜਕਲ ਲੋਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢਿੱਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ, ਫਰਜ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧੱਕੜ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾ ਦਿਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿੜਕ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜੋਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਅਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਿਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਵ ਵੀਹ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ,ਕਾਰਾਂ,ਬੰਗਲੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ੧ ਲੱਖ ੯੭ ਹਜ਼ਾਰ ੧੨੦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਿਹਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਥਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ੳਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿੜਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਲੈਕ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਓਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।