ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 2022-23 ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26,849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 39.68 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 127% ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦ 2,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਪਿ੍ਰਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।