ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸਮਾ ਅਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 2022 ਬਿੱਲ 2 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਮਟੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਭਰੂਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ, ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਭਰੂਣ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।