ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 484.8 GW ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, 242.8 GW ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐਨਡੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੰਡ-ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਊਰਜਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ।